राज्यातील शेतकरी खरिपातील पीकविम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकारने आपला पहिला हप्ता थकवल्याने तब्बल २२ जिल्ह्यांमधील सुमारे २१६० कोटी रुपयांची विमा भरपाई रखडली आहे. यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या अंतर्गत मिळणाऱ्या भरपाईचाही समावेश आहे.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, राज्य सरकार लवकरच ७०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता विमा कंपन्यांना देणार आहे. हा हप्ता मिळताच विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाई वाटप सुरू करतील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
खरिप २०२४: नुकसानीची दाहकता आणि शेतकऱ्यांची धडपड
खरिप २०२४ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नुकसानीच्या त्वरित नोंदीनंतर, पंचनामे करण्यात आले. काही भागांत नुकसान वाइड स्प्रेड म्हणजेच व्यापक स्वरूपात झाल्याचे आढळले.
खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण, 15 लिटर तेलाच्या डब्याचे आजचे नवीन दर पहा Edible Oil Rate Today
राज्यातील ५४ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली असली, तरी राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना आपला हिस्सा न दिल्यामुळे भरपाई रखडली आहे.
कुठल्या जिल्ह्यात किती शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायची याचा तपशील कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांकडे स्पष्ट आहे. मात्र, पेरणी अपयश, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती यामुळे थेट भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारकडून हप्ता मिळणे अत्यावश्यक आहे.
भरपाईच्या वाटेवर प्रकाश!
राज्य सरकारने ७०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता लवकरच विमा कंपन्यांना दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यास सुरुवात होईल. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, पुढील हप्ता मिळाल्यानंतर काढणी पश्चात झालेल्या नुकसान भरपाईसह पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर अंतिम भरपाई दिली जाईल.
शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला योग्य न्याय मिळेल का? विमा भरपाई वेळेत मिळेल का?
यावर संपूर्ण राज्याची नजर लागून राहिली आहे.