महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींसाठी एक मोठा बदल घडत आहे. राज्य सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय काही लाभार्थींना धक्का देणारा ठरणार आहे. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेअंतर्गत पूर्वी प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा १५०० रुपये मिळत होते. मात्र, नव्या बदलांनुसार काही महिलांना आता केवळ ५०० रुपये मिळतील. हा बदल का करण्यात आला आणि कोणत्या महिला याला पात्र आहेत, हे आपण पाहणार आहोत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – नव्या अटी आणि बदल
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै २०२३ मध्ये “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू केली होती. राज्यभरातून तब्बल २.७४ कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला होता. योजनेच्या पहिल्या तीन हप्त्यांचे वितरण सुरळीत पार पडले. मात्र, नंतर लाभार्थ्यांच्या अटींमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या निकषांनुसार, ज्या महिला केंद्र सरकारच्या “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना” आणि राज्याच्या “नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना” या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यांना आता १५०० ऐवजी केवळ ५०० रुपये मिळणार आहेत. यामुळे राज्यातील लाखो महिलांवर परिणाम होणार आहे.
शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा प्रभाव
“प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी” अंतर्गत पात्र शेतकरी महिलांना दरवर्षी ६००० रुपये मिळतात, तर “नमो शेतकरी सन्मान निधी” अंतर्गत त्यांना अजून ६००० रुपये दिले जातात. त्यामुळे या दोन्ही योजनांमधून दरवर्षी १२,००० रुपये मिळवणाऱ्या महिलांना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेतून संपूर्ण १५०० रुपये मिळणार नाहीत. त्याऐवजी, या महिलांना फक्त ५०० रुपयेच दिले जातील.
Manodhairya Yojana : पीडित महिला व बालकांसाठी सुधारित मनोधैर्य योजने अंतर्गत 10 लाख रुपये
महिला लाभार्थींच्या तक्रारी
राज्यातील अनेक महिलांनी मागील महिन्यात ५०० रुपयेच जमा झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, काही महिलांना अचूक कारण समजले नाही. सोलापूर जिल्ह्याचे महिला व बालविकास अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी स्पष्ट केले की, लाभार्थींना किती रक्कम मिळाली याची तपासणी स्थानिक पातळीवर होत नाही, त्यामुळे यामागचे कारण नेमके काय आहे, हे सांगणे कठीण आहे.
वार्षिक उत्पन्नाची अट आणि तपासणी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यातील सुमारे २.५८ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र, अनेक महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा अधिक असल्याची शक्यता असल्याने शासनाने नव्या तपासणीस सुरुवात केली आहे. परिवहन विभागाकडून चारचाकी वाहनांची नोंदणी घेतल्यानंतर आता पॅनकार्ड आणि आयकर विभागाच्या आधारे महिलांचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जात आहे.
शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा आढावा
- एकूण लाभार्थी: ९३.२६ लाख
- दरमहा लाभ रक्कम: १,८६५ कोटी रुपये
- अंदाजे महिला शेतकरी: १९ लाख
- नवीन धोरणाचा परिणाम
राज्यात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अपात्र लाभार्थींना वगळण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावा यासाठी सरकारने हे बदल लागू केले आहेत. त्यामुळे, ज्या महिलांना ५०० रुपये मिळाले आहेत, त्यांना आपल्या अन्य योजनांमधील सहभाग तपासावा लागेल.
या नव्या निर्णयामुळे काही महिला नाराज असतील, तर काहींना योजनेच्या निकषांची अधिक स्पष्टता मिळेल. भविष्यात या योजनेत आणखी काही बदल होतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.