Pond Subsidy मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ₹५ कोटी २९ लाख ५० हजार निधी वितरणाला मान्यता दिली आहे. हा निधी कृषी आयुक्तालयाच्या वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत केला जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित वैयक्तिक शेततळ्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. Pond Subsidy Maharashtra
शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत सिंचनाची सुविधा
२०१९ साली राज्य सरकारने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना (Pond Subsidy) सुरू केली. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या योजनेतून शेततळे बांधकाम, अस्तरीकरण, हरितगृह, शेडनेट उभारणी आदी घटकांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते.
२०२४-२५ साठी राज्याच्या वित्त विभागाने या योजनेसाठी ४०० कोटींच्या निधीला मान्यता दिली होती. मात्र, प्रलंबित दावे आणि वाढीव निधीसाठी कृषी आयुक्तालयाने ५ कोटी २९ लाख ५० हजार रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता, ज्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना किती लाभार्थी?
राज्य सरकारने विविध विभागांतील जिल्ह्यांना वैयक्तिक शेततळ्यासाठी निधी वाटप केले आहे. विभागनिहाय लाभार्थींची संख्या आणि निधीचे वितरण पुढीलप्रमाणे आहे:
| विभाग | लाभार्थींची संख्या | निधी वितरण (₹) |
|---|---|---|
| कोकण विभाग | १६ | १२ लाख |
| नाशिक विभाग | १२२ | ९१.५० लाख |
| पुणे विभाग | १९८ | १.४८ कोटी |
| कोल्हापूर विभाग | १५ | ११.२५ लाख |
| छ. संभाजीनगर विभाग | १६४ | १.२३ कोटी |
| लातूर विभाग | ५ | ३.७५ लाख |
| अमरावती विभाग | २१ | १५.७५ लाख |
| नागपूर विभाग | १६५ | १.२३ कोटी |
Pond Subsidy: योजनेचा मुख्य उद्देश
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक सुविधा आणि शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चात कपात होईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ७०६ शेततळ्यांसाठी अनुदान वाटप केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या पायाभूत सुविधांचा लाभ होणार असून शेती अधिक उत्पादक होईल.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील लाभाची माहिती मिळवण्यासाठी स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
आमचे खालील लेख वाचा :
2 thoughts on “Pond Subsidy : वैयक्तिक शेततळ्याच्या अनुदानाला मान्यता; कोणत्या जिल्ह्यात किती लाभार्थी?”